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जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आसानी से मिलता है उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अन्य कृषि इनपुट (खाद, बीज) की खरीद में मदद मिलती है; इससे धान/गेहूं बेचने के लिए बार-बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ती और भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण से पारदर्शिता आती है, जिससे सरकारी सहायता सही लाभार्थियों तक पहुँच पाती है।